शासकिय योजना

आगामी काळातील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमधला रोष कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने सगळ्या आघाड्यांवर प्रयत्न चालवले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शेतकरी...

दिव्यांगांना स्वावलंबी करण्यासाठी राज्य सरकारची नवी योजना दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी हरित उर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकान (मोबाईल...

केंद्राकडून अद्यापही कोणतीच मदत न आल्याने अखेर राज्य सरकारने दुष्काळ निवारण्यासाठी स्वत:च्या तिजोरीतील २ हजार ९०० कोटी रूपयांचा निधी वितरीत...

राज्यातील कृषी व कृषिपूरक व्यवसायाशी निगडित सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बँकेच्या साह्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन...

शेतीमाल मूल्यवर्धन आणि प्रक्रिया व्यवसाय उभारणीतून सहकारी संस्थांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी अटल अर्थसाहाय्य योजनेला शासनाने मान्यता दिली आहे. ३४ जिल्ह्यांतील...

राज्यातील सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सरकारी रुग्णालयात जन्मणाऱ्या नवजात बालकांना ‘बेबी केअर किट’ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता....

पुणे : पीकविमा देताना कंपन्यांकडून होणारी लूट होत असताना कृषी विभागदेखील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तकारींची दखल...

राज्यातील महिला सक्षमीकरणाशी निगडित उपक्रमांची अंमलबजावणी अधिक विस्तारित स्वरूपात करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ‘नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्प’ राबविण्यास...

मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात (शनिवारी, १ डिसेंबर) राजपत्र जारी केले...

राज्यात दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच जुलै २०१६ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळायला तब्बल अडीच वर्षे वाट...