देशातील शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन, कर्ज आणि गुंतवणूक यांच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणास १ जानेवारी २०१९ पासून प्रारंभ होणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच टॅब आणि ॲपलिकेशनच्या माध्यमातून हे ऑनलाइन सर्व्हेक्षण होणार असून, अधिकाधिक बिनचूक माहिती (डाटा) यामुळे उपलब्ध होणार असल्याची माहिती नवी दिल्ली येथील नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे कार्यालया (फिल्ड ऑपरेशन्स विभाग)चे उपमहासंचालक अवदेश कुमार मिश्रा यांनी दिली.
केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागातर्गंत दर दहा वर्षांनी सर्व्हेक्षण करण्यात येते. यंदा १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०१९ मध्ये संपूर्ण वर्षभर शेती, जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन, कर्ज आणि गुंतवणूक यांचे सामाजिक-आर्थिक सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. या कालावधीत खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामांकरिता दोन वेळेस सर्व्हेक्षण केले जाईल. यात हंगामनिहाय शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन, उत्पादन, हमीभाव आदी विषयांचाही अंतर्भाव आहे.
यापूर्वी २००३, २०१३ आणि यंदा २०१९ मध्ये हे तिसरे सर्व्हेक्षण होणार आहे. यात शेतकरी आणि कुटुंबासंबंधी संपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येते. यंदा पहिल्यांदाच जमीन, पशुधन धारणा, शेतकरी कुटुंबाच्या परिस्थितीचे मूल्याकंन या तीन विषयांचे एकत्रित सर्व्हेक्षण होणार आहे. रिझर्व्ह बँक, देशाचे कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय पशुसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स उत्पादन विभाग, केंद्रीय ग्रामविकास विभाग, केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग, राष्ट्रीय लेखा विभाग, निती आयोग, विविध वित्तीय संस्था आदींना या माहितीचा उपयोग होतो. याद्वारे केंद्र सरकारच्या विविध योजना, धोरण, अनुदान, मदत आदी निश्‍चितीसाठी या सर्व्हेक्षणाचा उपयोग केला जात असल्याचे श्री. मिश्रा यांनी सांगितले.
संपूर्ण देशात या सर्व्हेक्षणासंदर्भातील तयारी सुरू असून, याकरिता सर्व्हेक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जात आहे. यंदा ऑनलाइन पद्धतीने सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किमान सहा महिन्यांत ते उपलब्ध करून दिले जाण्याची शक्यता असल्याचे श्री. मिश्रा यांनी सांगितले.
अशी होणार माहिती संकलन
- टॅब आणि ॲपलिकेशनद्वारे ‘डेटा एंट्री’
- वर्षात दोन वेळेस येणार सर्व्हेक्षक
- खरीप रब्बी हंगामातील माहिती घेणार
- जमीन, जनावरे, पीक, उत्पादन यांची माहिती
- शेतीत होणाऱ्या अवजारे, निविष्ठांचा वापर
सर्वेक्षणाचा उपयोग
- केंद्र सरकारच्या विविध विभागांना उपयुक्त माहिती
- विविध योजना, धोरणे रचना, विकासकामात उपयोग
- सरकारच्या अनुदान, मदत निश्‍चिती करण्यात उपयोग
- शेतकऱ्यांचा सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा आढावा
आव्हाने
- माहिती संकलित करताना खरी माहिती मिळविणे
- कर्जाची मिळाली, तरी गुंतवणुकीची माहिती मिळविणे
